ग्रामपंचायत निवडणुका लांबणीवर पडणार? १५ हजारहून अधिक गावांमध्ये राजकीय हालचालींना लागणार ‘ब्रेक’

आखाडा | (विशेष प्रतिनिधी) मुंबई: राज्यातील ग्रामीण राजकारणाचा कणा समजल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या संदर्भात एक मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. बहुप्रतीक्षित प्रभाग आरक्षणाची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली असली, तरी मतदारयाद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रमामुळे राज्यातील तब्बल १५ हजार ६३६ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या अनपेक्षित घडामोडीमुळे गावोगावी निवडणुकीची जोरदार तयारी करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांना मोठा धक्का बसण्याची चिन्हे आहेत.

नेमके काय आहे कारण?

२०२४, २०२५ आणि २०२६ या वर्षांमध्ये मुदत संपलेल्या हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका यंदाच्या वर्षात पार पडतील, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात होती. राज्य निवडणूक आयोगाने त्यानुसार प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया देखील पूर्ण केली असून, १० जुलै रोजी आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध होणार आहे.

परंतु, याच काळात निवडणूक आयोगाकडून ‘विशेष सखोल मतदारयादी पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) मोहीम राबवली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे संपूर्ण निवडणुकीच्या वेळापत्रकालाच नवीन वळण मिळण्याची शक्यता आहे.

बोगस मतदानाला चाप लावण्याचा प्रयत्न

या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेत मतदारयाद्यांमधील त्रुटी दूर करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. यामध्ये:

• मृत व्यक्तींची नावे यादीतून वगळणे.

• अन्य ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांची नावे काढणे.

• अपात्र मतदारांची छाननी करणे.

या मोहिमेनंतर अंतिम मतदारयादी ७ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केली जाणार आहे. बोगस मतदानाला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी याच सुधारित आणि अद्ययावत मतदारयादीच्या आधारे निवडणुका घेतल्या जाव्यात, अशी ठाम भूमिका राज्यातील अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतल्याचे समजते.

निवडणुका थेट २०२७ मध्ये?

ऑक्टोबर महिन्यात अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, तिचे प्रभागनिहाय वर्गीकरण करून अंतिम रूप देण्यासाठी प्रशासनाला आणखी सुमारे दीड महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. म्हणजेच नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यापर्यंत केवळ मतदारयाद्यांचे काम पूर्ण होईल.

या तांत्रिक प्रक्रियेमुळे प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यास मोठा विलंब होऊ शकतो. परिणामी, या सर्व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका चालू वर्षात न होता, थेट २०२७ च्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. जर असे झाले, तर ग्रामीण भागातील राजकीय घडामोडींना तात्पुरती खिळ बसेल आणि इच्छुकांची प्रतीक्षा आणखी वाढेल.