आखाडा | जळगाव : राज्य शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील चतुर्थश्रेणी शिपाई पदाच्या भरती प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करत नवीन पूरक शासनपत्र जारी केले आहे. या निर्णयानुसार शिपाई पदासाठी ऑनलाइन भरती रद्द करून ऑफलाइन पद्धतीने लेखी परीक्षा व मुलाखतीद्वारे भरती करण्यात येणार असून स्थानिक उमेदवारांना १०० टक्के प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नवीन नियमांनुसार शिपाई पदासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता बारावी उत्तीर्ण निश्चित करण्यात आली असून उमेदवारांची निवड ७० गुणांच्या लेखी परीक्षा व ३० गुणांच्या मौखिक मुलाखतीच्या आधारे होणार आहे. भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक राहावी म्हणून परीक्षा तज्ज्ञ संस्थेमार्फत घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दरम्यान, जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाबाबत नव्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बँकिंग रेग्युलेशन (सुधारणा) अधिनियम, २०२५, रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने सहकार आयुक्त कार्यालयाने या प्रकरणाची नोंद घेत संबंधित विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांना आवश्यक ती तातडीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, जर संचालक मंडळाच्या वैधतेबाबत प्रशासकीय स्तरावर कार्यवाही सुरू असेल, तर अशा परिस्थितीत त्याच संचालक मंडळाकडून नवीन भरती प्रक्रियेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का? असा प्रश्न विविध स्तरातून उपस्थित केला जात आहे.
या विषयावर संबंधित विभागाने अद्याप अधिकृत अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नसून, भरती प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी संचालक मंडळाच्या अधिकारांबाबत कायदेशीर व प्रशासकीय स्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे. यासंदर्भात सहकार विभाग, रिझर्व्ह बँक आणि संबंधित प्राधिकरण काय भूमिका घेतात, याकडे इच्छुक उमेदवारांसह सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
– ✅ शिपाई भरतीसाठी नवीन शासन निर्णय लागू.
– ✅ ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन परीक्षा व मुलाखत.
– ✅ स्थानिक उमेदवारांना १००% प्राधान्य.
– ✅ जळगाव जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित.
– ✅ सहकार आयुक्तांच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर भरती निर्णयाच्या वैधतेबाबत चर्चा.
– ✅ संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष.
— आखाडा न्यूज
“जनतेचा आवाज… सत्याची साथ!”
