आखाडा | जळगाव/नाशिक : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, २०१७ च्या नियमांचे उल्लंघन करून शेतकऱ्यांकडून बेकायदेशीर व्याज वसुली केल्याप्रकरणी जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला मोठा दणका बसला आहे. नाशिक विभागाचे विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) यांनी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आज, १६ जून २०२६ रोजी नोटीस बजावली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या पत्रात श्री. गुलाबराव बाबुराव देवकर यांच्यावर पदाचा गैरवापर करून १० कोटी रुपयांचे अवैध आर्थिक व्यवहार केल्याची गंभीर तक्रार असल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
महाराष्ट्र शासनाने १३ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९अ अन्वये एक महत्त्वपूर्ण आदेश काढला होता. या आदेशानुसार, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांच्या थकीत रकमेवर १ ऑगस्ट २०१७ पासून ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी व्याज आकारणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या आदेशाविरोधात जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका (क्र. १२०६/२०१९) दाखल केली होती. या याचिकेवर शासनाने २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी शपथपत्र दाखल केले असून, उच्च न्यायालयाने शासनाच्या आदेशाला अद्याप कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. असे असतानाही, जळगाव जिल्हा बँकेने शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत पात्र शेतकऱ्यांकडून व्याजाची बेकायदेशीर वसुली केल्याचे समोर आले आहे.
सहनिबंधकांचा १५ दिवसांचा अल्टिमेटम
शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर नाशिक विभागाचे विभागीय सहनिबंधक संभाजी निकम यांनी कडक पावले उचलली आहेत. त्यांनी बँकेला या पत्राच्या तारखेपासून अवघ्या १५ दिवसांत शासनाच्या निर्देशांचे पालन करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर बँकेने या निर्देशांचे पालन केले नाही, तर यास जबाबदार असणाऱ्या (कसूर करणाऱ्या) अधिकाऱ्यांची आणि पदाधिकाऱ्यांची नावे व पत्ते विनाविलंब कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
…तर सदस्यांवर होणार ६ वर्षांसाठी अपात्रतेची कारवाई!
शासकीय आदेश डावलणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७९अ मध्ये आहे.
निर्देशांचे पालन न करणारी व्यक्ती जर बँकेच्या समितीची सदस्य असेल, तर तिला आदेशाच्या दिनांकापासून सहा वर्षांसाठी समितीचे सदस्य राहण्यास अपात्र घोषित केले जाऊ शकते. जर ती व्यक्ती संस्थेचा सेवक (कर्मचारी) असेल, तर तिला सेवेतून ताबडतोब काढून टाकण्याचे (बडतर्फ करण्याचे) निर्देश देण्याचा अधिकार शासनाला आहे. या कारवाईच्या इशाऱ्यामुळे सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, आता जळगाव जिल्हा बँक आणि संबंधित पदाधिकारी यावर काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे. सदर पत्राची प्रत तक्रारदार श्री. सुरेश आप्पा गो. पाटील (सरपंच, झुरखेडा) आणि सहकार आयुक्त, पुणे यांनाही पाठवण्यात आली आहे.
