आखाडा | जळगाव : जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. सध्या केवळ ‘मार्च ते जुलै’ या कालावधीत वादळामुळे नुकसान झाल्यासच पीकविम्याची भरपाई दिली जाते. मात्र, आता वर्षातील कोणत्याही काळात वादळामुळे केळीचे नुकसान झाले, तरी उत्पादकांना भरपाई मिळावी, असा महत्त्वपूर्ण बदल विमा निकषांमध्ये करण्याच्या सूचना जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विमा कंपन्यांना दिल्या आहेत.
मुंबईत मंत्रालयात विशेष बैठक
जिल्ह्यातील रावेर आणि मुक्ताईनगरसह अनेक तालुक्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या वादळी वारा आणि अवकाळी पावसामुळे केळी पिकाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी हे नुकसान १०० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. या भीषण परिस्थितीची दखल घेत, १० जून रोजी मुंबईत मंत्रालयात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीला राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील आणि आमदार अमोल जावळे उपस्थित होते. रावेर व मुक्ताईनगरसोबतच जळगाव, चोपडा आणि यावल तालुक्यांत झालेल्या नुकसानीचाही या बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
बैठकीतील प्रमुख निर्णय आणि घडामोडी:
‘त्या’ जाचक अटीत बदलाची सूचना: सध्या केळी पीक विम्यांतर्गत केवळ ‘मार्च ते जुलै’ या कालावधीतच नुकसानभरपाई देण्याची अट आहे. मात्र, जिल्ह्यात जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यातही वादळी पावसामुळे मोठे नुकसान झाले होते. तांत्रिक निकषांमुळे शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहत असल्याची बाब निदर्शनास आणून देत, पालकमंत्र्यांनी विमा निकषांमध्ये बदल करून कोणत्याही काळात झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची सूचना केली.
-
५ दिवसांत पंचनाम्यांचे आदेश : कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत, पुढील ४ ते ५ दिवसांत तातडीने पंचनामे पूर्ण करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
-
१०० टक्के भरपाईचा प्रयत्न : जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले असून, त्यांना १०० टक्के नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्नशील असल्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
आमदारांनी मांडला विमा कंपन्यांचा भोंगळ कारभार
या बैठकीत विमा कंपन्यांच्या मनमानी आणि भोंगळ कारभारावरही जोरदार चर्चा झाली. आमदार चंद्रकांत पाटील आणि आमदार अमोल जावळे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडत विमा कंपन्यांच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
आमदारांनी मांडलेल्या प्रमुख तक्रारी :
१. विमा दाव्यांमधून अनेक पात्र शेतकऱ्यांची नावे जाणीवपूर्वक वगळणे.२. काही ठिकाणी जाणीवपूर्वक चुकीचे ‘ओव्हर इन्शुरन्स’ दाखवणे.
३. प्रशासनाचे पंचनामे पूर्ण होऊनही नुकसान ग्राह्य न धरणे.
या सर्व गंभीर तक्रारींची दखल घेत, विमा कंपन्यांनी तातडीने आपली कार्यपद्धती सुधारावी आणि शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशा सक्त सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. यामुळे नुकसानीच्या गर्तेत सापडलेल्या केळी उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
